अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी निगाहें
राजनांदगांव। नगर पालिक निगम राजनांदगांव द्वारा शहर के ऐतिहासिक दिग्विजय क्लब के अवैध भवन निर्माण मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसकी मियाद अब समाप्त हो चुकी है। निगम आयुक्त के स्पष्ट निर्देश के बावजूद क्लब के कार्यकारी अध्यक्ष की ओर से जो जवाब प्रस्तुत किया गया है, उसमें कलेक्टर की सीधी अनुमति या अनापत्ति का दस्तावेज पेश करने के बजाय पुरानी बैठकों और तर्कों का हवाला दिया गया है, जिससे यह मामला और अधिक गर्माता नजर आ रहा है। अब शहरवासियों और जानकारों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नगर निगम प्रशासन इस मामले में आगे क्या सख्त कदम उठाता है।
नगर पालिक निगम, राजनांदगांव के आयुक्त द्वारा गत 26 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर दिग्विजय क्लब (टांकापारा, शीट क्रमांक 47-ए, भूखंड क्रमांक 4/1, क्षेत्रफल 4945 वर्गमीटर) पर चल रहे अवैध निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया था। निगम के आदेश में कहा गया था कि ऑनलाइन भवन अनुज्ञा (क्रमांक 11835, दिनांक 28.04.2023) के दस्तावेजों के प्रारंभिक परीक्षण में कार्यालय कलेक्टर, राजनांदगांव की स्पष्ट सहमति या अनापत्ति संलग्न नहीं पाई गई है।निगम ने क्लब के कार्यकारी अध्यक्ष किशोर बेलावाला को 7 दिनों के भीतर कलेक्टर की अनापत्ति प्रस्तुत करने का अल्टीमेटम दिया था, अन्यथा भवन अनुज्ञा निरस्त कर अवैध निर्माण हटाने और उसका खर्च भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूलने की चेतावनी दी थी।
निगम द्वारा तय की गई 7 दिन की समयावधि के दौरान क्लब के कार्यकारी अध्यक्ष किशोर बेलावाला ने 4 पन्नों का विस्तृत प्रत्युत्तर पत्र निगम आयुक्त को सौंपा है। हालांकि, इस जवाब में निगम द्वारा माँगे गए मुख्य बिंदु यानी कलेक्टर कार्यालय की सीधी सहमति/अनापत्ति का ताजा या स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
पत्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं। संस्था की पृष्ठभूमि, दिग्विजय क्लब की स्थापना वर्ष 1935 में तत्कालीन रियासत काल में हुई थी, जिसके पदेन अध्यक्ष जिलाधीश और पदेन उपाध्यक्ष पुलिस अधीक्षक होते हैं।
जवाब में 8 जनवरी 2019 को तत्कालीन कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में हुई कार्यकारिणी बैठक के प्रस्तावों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि तमाम औपचारिकताएं, नजूल एनओसी (दिनांक 12.01.2023), और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (T&CP) की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन कर विधिवत शुल्क (₹4,48,451) जमा किया गया था। क्लब का दावा है कि सभी निर्माण स्वीकृत नक्शे और नियमों के दायरे में हो रहे हैं, तथा इसमें किसी भी प्रकार की शासकीय भूमि का अतिक्रमण नहीं किया गया है।
प्रशासनिक और विधिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्लब द्वारा दिए गए 4 पन्नों के इस लंबे-चौड़े जवाब में उन मूल दस्तावेजों और तर्कों को प्रमुखता से नहीं रखा गया है, जिनकी मांग निगम ने अपनी जाँच रिपोर्ट और आदेश में की थी।
नगर निगम के पूर्व जाँच प्रतिवेदन (क्रमांक 414, दिनांक 16.10.2026) में यह बात पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है कि जब आर्किटेक्ट दिशा साहू के माध्यम से ऑनलाइन भवन अनुज्ञा (प्रपोजल क्रमांक 4246) के लिए आवेदन किया गया था, तब उसमें कलेक्टर कार्यालय की विधिवत अनुमति संलग्र नहीं थी।
अब जबकि निगम द्वारा दिया गया 7 दिनों का समय समाप्त हो चुका है और संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति सामने आ रही है, तो सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि नगर पालिक निगम प्रशासन एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए अनुज्ञा निरस्त करने और निर्माण हटाने की दिशा में क्या ठोस कदम उठाता है।
