अपर कलेक्टर के 7 दिवसीय अल्टीमेटम के बावजूद नगर निगम ने नहीं भेजे दस्तावेज
दो महीने ठंडे बस्ते में रहने के बाद शुरू हुई थी जांच, अब लेटलतीफी से फिर उठ रहे सवाल
राजनांदगांव। शहर के चर्चित श्री दिग्विजय क्लब के भूमि और भवन निर्माण अनुज्ञा (परमिशन) से जुड़े मामले में नगर पालिक निगम की कार्यशैली एक बार फिर संदेह के घेरे में आ गई है। जिला प्रशासन द्वारा कड़े निर्देश दिए जाने के बावजूद निगम के जिम्मेदार अधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय के आदेश को जैसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आलम यह है कि 7 दिन के भीतर जवाब तलब करने के आदेश को बीते 15 दिन से अधिक हो चुके हैं, लेकिन निगम की तरफ से अब तक कोई दस्तावेज या प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार्यालय कलेक्टर, जिला- राजनांदगांव द्वारा गत 6 अक्टूबर 2026 को नगर पालिक निगम के आयुक्त को एक स्पष्ट ज्ञापन (क्रमांक 2714/स्टेनो/अपर कले./2026) जारी किया गया था। इस पत्र में यह निर्देश दिए गए थे कि श्री दिग्विजय क्लब से संबंधित भवन निर्माण अनुज्ञा और भूमि स्वामित्व के दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियाँ 7 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि 6 अक्टूबर को जारी इस पत्र के बाद आज 21 तारीख है और पूरे 15 दिन से अधिक का समय गुजर जाने के बाद भी नगर निगम ने कलेक्टर के आदेश का पालन करना मुनासिब नहीं समझा। इस संबंध में अपर कलेक्टर मार्कण्डेय ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर उनके द्वारा जारी किए गए पत्र का जवाब निगम की ओर से अभी तक प्राप्त हुआ है या नहीं उसकी जानकारी मुझे नहीं है। वहीं इस मामले में निगम के संबंधित बाबू ने बताया कि दिग्विजय क्लब वाले पत्र का जवाब अभी तक नहीं भेजा गया है।
सूत्रों और शिकायतकर्ता के अनुसार, इस पूरे प्रकरण की शिकायत श्री दिग्विजय क्लब के मामले में करीब दो महीने पूर्व ही कलेक्टर को सौंपी गई थी। आरोप है कि शुरुआती स्तर पर इस गंभीर मामले को दो महीने तक दबाकर रखा गया था, जिसके बाद शिकायत कर्ता द्वारा हाई कोर्ट जाने की सुगबुगाहट होने पर जांच की प्रक्रिया शुरू की गई।
अब जबकि जांच का दायरा आगे बढ़ा है, तो नगर निगम की ओर से बरती जा रही यह लेट-लतीफी और उदासीनता साफ इशारा कर रही है कि शिकायतकर्ता को एक बार फिर चक्कर कटवाने और मामले को उलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
कलेक्टर कार्यालय द्वारा निगम से जिन मुख्य बिंदुओं पर दस्तावेज मांगे गए हैं, उनमें प्रमुख हैं: भवन निर्माण अनुज्ञा प्रकरण पंजीयन क्रमांक 4246 एवं अनुज्ञा क्रमांक 11835 (दिनांक 28.04.2023) की संपूर्ण नस्ती। भूमि शासकीय नजूल अभिलेख में ‘श्री दिग्विजय क्लब, अध्यक्ष पदेन कलेक्टर राजनांदगांव’ के नाम दर्ज होने के बावजूद, बिना अनुमति अनुज्ञा जारी करने का नियमगत आधार। आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ-पत्रों, स्टाम्प और दस्तावेजों में विरोधाभास तथा प्राधिकार की वैधता का परीक्षण।
बहरहाल, जिला प्रशासन के सख्त निर्देशों के बाद भी नगर निगम के स्तर पर इस तरह की लापरवाही प्रशासनिक समन्वय पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। देखना यह होगा कि इस खुलासे के बाद जिला प्रशासन निगम के अधिकारियों पर क्या कड़ा रुख अपनाता है।
