डॉ. प्रकाश हिन्दुस्तानी, इंदौर
…पर मामला उतना सीधा नहीं है, जितना ऊपर से दिखता है !
मुकेश अंबानी और एलॉन मस्क के बीच कहानी सिर्फ कारोबारी नहीं, बल्कि बाजार, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम, सरकारी मंजूरियों और अरबों डॉलर के संभावित कारोबार की लड़ाई है। अब मस्क सार्वजनिक रूप से अंबानी पर निशाना साध रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि भारत में स्टारलिंक की एंट्री रोकने की कोशिश हो रही है।
एक तरफ एलॉन मस्क हैं, जिनकी निगाहें आसमान से लेकर मोबाइल फोन तक हैं। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी हैं, जिनकी जियो ने भारत में इंटरनेट को इतना सस्ता किया कि दुनिया हैरान रह गई। अब दोनों का मुकाबला सिर्फ कारोबार का नहीं, बल्कि नियमों, बाजार, तकनीक, राष्ट्रीय सुरक्षा और सत्ता के गलियारों में प्रभाव का भी बनता जा रहा है।
एलॉन मस्क ने भारत में स्टारलिंक की शुरुआत में हो रही देरी पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर पूछा—“क्या अंबानी ही भारत के असली बॉस हैं?” इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ताकतवर कारोबारी स्टारलिंक को भारत में आने से रोककर अपना एकाधिकार बचाना चाहते हैं। भारत सरकार ने कहा है कि सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियों के लिए नियम निष्पक्ष और भेदभावरहित हैं। सरकार के मुताबिक स्टारलिंक, जियो की सैटेलाइट इकाई और वनवेब लगभग समान नियामकीय चरण में हैं। अंबानी की कंपनी ने अभी तक मस्क के आरोपों पर सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत जवाब नहीं दिया है।
यह इंटरनेट का मामला है, ईगो का, बाजार पर कब्जे का या अरबपतियों की उस पुरानी लड़ाई का जिसमें जनता का नाम आगे रहता है और मुनाफे का हिसाब पीछे चलता है?
एलॉन मस्क की ताकत सिर्फ उनकी दौलत नहीं है। टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों में, स्पेसएक्स रॉकेट और अंतरिक्ष परिवहन में, स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट में और एक्स सोशल मीडिया में उनकी कारोबारी मौजूदगी है। उनकी कंपनियों की तकनीक और कारोबारी फैसलों का असर कई देशों तक पहुंचता है। उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी से जुड़ा है, इसलिए शेयरों और निजी कंपनियों के मूल्यांकन के साथ उनकी अनुमानित दौलत भी ऊपर-नीचे होती रहती है।
मुकेश अंबानी की ताकत का नक्शा अलग है। रिलायंस का कारोबार तेल और पेट्रोकेमिकल से लेकर खुदरा व्यापार, दूरसंचार, डिजिटल सेवाओं, मीडिया और अन्य क्षेत्रों तक फैला है। जियो ने भारत के मोबाइल इंटरनेट बाजार को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है और उसके ग्राहक आधार का आकार करोड़ों में है। अंबानी भारत के पहले या दूसरे नंबर के मालदार हैं तो मस्क की संपत्ति इससे कई गुना अधिक हैं।
लेकिन दौलत का मुकाबला सिर्फ डॉलर में नहीं होता। मस्क के पास अंतरिक्ष में हजारों उपग्रहों का नेटवर्क बनाने और चलाने की तकनीकी क्षमता है। अंबानी के पास भारत में विशाल ग्राहक आधार, वितरण नेटवर्क, कारोबार चलाने का अनुभव और स्थानीय बाजार की गहरी समझ है। एक के पास आसमान तक पहुंचने की मशीनरी है, दूसरे के पास जमीन पर फैला बाजार। एक सैटेलाइट से इंटरनेट उतारना चाहता है, दूसरा पहले से जुड़े करोड़ों ग्राहकों को खोना नहीं चाहता।
मस्क के पास वैश्विक तकनीक की ताकत है, अंबानी के पास भारतीय बाजार की गहराई। मुकाबला वहीं दिलचस्प होता है जहां दोनों की ताकतें एक-दूसरे के कारोबार में घुसने लगती हैं। मार्च २०२५ में रिलायंस जियो और स्पेसएक्स ने स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा भारत में उपलब्ध कराने के लिए समझौते की घोषणा की थी। जियो ने कहा था कि वह अपने खुदरा नेटवर्क के जरिये स्टारलिंक के उपकरण उपलब्ध कराने और ग्राहकों तक सेवा पहुंचाने में मदद करेगा। इससे पहले एयरटेल ने भी स्पेसएक्स के साथ साझेदारी की घोषणा की थी।
इसे ध्यान से समझिए। जियो और स्टारलिंक के बीच यह कोई ऐसा समझौता नहीं था कि दोनों ने मिलकर एक ही कंपनी बना ली या भारत के सैटेलाइट इंटरनेट बाजार का बंटवारा कर लिया। यह साझेदारी मुख्य रूप से स्टारलिंक की सेवा को भारतीय ग्राहकों तक पहुंचाने और वितरण नेटवर्क का लाभ लेने से जुड़ी थी। व्यावसायिक शुरुआत के लिए सरकारी अनुमतियां फिर भी जरूरी थीं।
फिर सवाल हैअगर अंबा कि नी और मस्क ने हाथ मिलाया था तो अब मस्क अंबानी पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि साझेदारी और प्रतिस्पर्धा साथ-साथ चल सकती हैं। जियो स्टारलिंक के उपकरण बेचकर कमाई कर सकता है, लेकिन अगर स्टारलिंक अपनी सैटेलाइट सेवा के जरिए जियो के ग्राहकों को भी आकर्षित करता है तो वही स्टारलिंक प्रतिस्पर्धी बन जाता है।आज आप जिस कंपनी का माल बेच रहे हैं, कल वही कंपनी आपके ग्राहक को सीधे सेवा देने लगे तो ? कॉर्पोरेट की दुनिया में हाथ मिलाना मुनाफे के लिए होता है; हाथ छोड़ना भी कभी-कभी उसी मुनाफे के लिए होता है।
असली झगड़ा आसमान की तरंगों पर है यानी स्पेक्ट्रम किसे, कैसे और कितने में?
सैटेलाइट इंटरनेट का कारोबार सिर्फ उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ देने से नहीं चलता। उपग्रह और जमीन पर मौजूद उपकरण रेडियो तरंगों के जरिये संवाद करते हैं। इन तरंगों के लिए तय आवृत्तियों को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम सीमित और नियमन के अधीन संसाधन है, इसलिए उसके इस्तेमाल के नियम कारोबार की लागत और प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करते हैं।
यहीं जियो और स्टारलिंक के हितों में टकराव सामने आया। रिलायंस जियो ने तर्क दिया कि सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियां अगर मोबाइल और ब्रॉडबैंड कंपनियों से मिलती-जुलती सेवाएं देती हैं तो प्रतिस्पर्धा के नियम भी तुलनीय होने चाहिए। जियो ने स्पेक्ट्रम की नीलामी के पक्ष में दलील दी। दूसरी ओर स्टारलिंक प्रशासनिक तरीके से स्पेक्ट्रम आवंटित करने के पक्ष में रहा। दोनों पक्षों के पीछे कारोबार का अपना गणित है। जियो का तर्क है कि उसने मोबाइल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम हासिल करने और नेटवर्क खड़ा करने में भोत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। अगर सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियों को अलग तरीके से स्पेक्ट्रम मिल जाए और वे उन्हीं ग्राहकों के लिए प्रतिस्पर्धा करें, तो बराबरी का मैदान कहां रहा?
स्टारलिंक अलग तर्क दे रहा है। कहता है कि उसका कारोबार पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क से अलग है; उपग्रहों के जरिए उन इलाकों तक पहुंचना इसका लक्ष्य है जहां फाइबर केबल या मोबाइल टावर लगाना कठिन अथवा महंगा हो सकता है। उसके मुताबिक प्रशासनिक आवंटन सैटेलाइट सेवाओं के लिए अधिक उपयुक्त व्यवस्था है। जिस नियम से एक कंपनी की लागत बढ़ती है, वही नियम दूसरी कंपनी के लिए प्रतिस्पर्धी को रोकने का औजार भी बन सकता है। भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। यहां जियो की नाराजगी या मस्क के आरोपों को अपने-आप सही मान लेना जल्दबाजी होगी।
सैटेलाइट इंटरनेट के बड़े फायदे हैं। पहाड़ों, द्वीपों, सीमावर्ती इलाकों, आपदा प्रभावित क्षेत्रों और उन जगहों पर जहां केबल या टावर पहुंचाना मुश्किल है, यह उपयोगी हो सकता है। अस्पताल, स्कूल, राहत अभियान, जहाज और दूरदराज के कारोबार बेहतर कनेक्टिविटी पा सकते हैं। लेकिन जिस तकनीक के फायदे हैं, उसके साथ जोखिम भी हैं। विदेशी कंपनी के नेटवर्क में डेटा कहां से गुजरता है? जमीन पर गेटवे कहां होंगे? भारतीय कानून के तहत वैध निगरानी और कानूनी आदेशों का पालन कैसे होगा? नेटवर्क को सुरक्षा एजेंसियों की जरूरतों के अनुरूप कैसे बनाया जाएगा? किसी संकट, युद्ध या कूटनीतिक तनाव में सेवा जारी रहने की क्या गारंटी होगी? सेवा बंद करने, किसी क्षेत्र में कवरेज सीमित करने और साइबर हमले से बचाव की व्यवस्था क्या होगी? अगर 26/11 जैसे हमले के हालात हो तो नेटवर्क पर कंट्रोल कैसे होगा? अगर युध्द छिड़ जाये और कोई हमारे युद्धक विमानों और ड्रोन का नेटवर्क कब्जे में ले ले तो ? ये वास्तविक राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी प्रश्न उठाना किसी विदेशी कंपनी के प्रति शत्रुता नहीं, बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है।
मगर यहां एक महत्वपूर्ण फर्क समझना चाहिए: सुरक्षा जोखिम की संभावना और किसी कंपनी द्वारा भारत की सुरक्षा को वास्तविक खतरा पहुंचाने का प्रमाण—दो अलग बातें हैं। सार्वजनिक जानकारी के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि स्टारलिंक भारत की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो चुका है। यह भी सही नहीं कि तकनीक विदेशी है, इसलिए खतरा अपने-आप सिद्ध हो गया।
भारत सरकार ने स्टारलिंक को सैटेलाइट संचार सेवा के लिए जरूरी लाइसेंस दिया है, लेकिन लाइसेंस मिल जाना व्यावसायिक सेवा शुरू करने की सारी मंजूरियां मिलने के बराबर नहीं है। सरकार के अनुसार स्टारलिंक, जियो सैटेलाइट और वनवेब को सुरक्षा जांच और स्पेक्ट्रम आवंटन समेत आगे की प्रक्रियाएं पूरी करनी हैं। सरकार को कारोबारी दबाव में सुरक्षा नियम ढीले नहीं करने चाहिए चाहे सामने दुनिया का सबसे मालदार आदमी ही क्यों न हो।
एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प के रिश्ते दुनिया की राजनीति में चर्चा का विषय रहे हैं। मस्क ने ट्रम्प का समर्थन किया, अमेरिकी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और कुछ समय तक उनकी सरकार से जुड़े सरकारी दक्षता संबंधी कामकाज में भी भूमिका निभाई। मस्क की कंपनियों को अमेरिकी सरकार से कई स्तरों पर संबंध रखने पड़ते हैं जैसे अंतरिक्ष कार्यक्रम, नियामकीय मंजूरियां, सरकारी अनुबंध और तकनीकी नीतियां। दूसरी ओर ट्रम्प प्रशासन के लिए भारत के साथ व्यापार, तकनीकी सहयोग, रक्षा, निवेश और कूटनीतिक रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में स्टारलिंक का भारत में प्रवेश सिर्फ एक कंपनी की बाजार में आने की कहानी नहीं रह जाता; वह भारत-अमेरिका के व्यापक आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों का हिस्सा भी है।
ट्रम्प भारत से व्यापारिक रियायतें चाहते हैं, अमेरिकी तकनीकी और कृषिक्षेत्र की कंपनियां भारत में बड़ा बाजार चाहती हों और मस्क स्टारलिंक के लिए मंजूरी चाहते हैं। वे लोग भारत को अपनी खेड़ (चरागाह) बनाना चाहते हैं और यह एक साथ संभव हैं। अमेरिका को अपने लक्ष्य पूरे करने से मतलब है – चाहे सरकार किसी की भी हो। कॉर्पोरेट वॉर में सरकारें कभी निर्णायक खिलाड़ी होती हैं, कभी मध्यस्थ और कभी खुद अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने वाली नियामक।
राजनीति में कारोबारी हित सरकारों से टकराते हैं। कंपनियां नियम बदलवाने के लिए लॉबिंग करती हैं, सरकारों से बातचीत करती हैं, सार्वजनिक अभियान चलाती हैं और कभी-कभी सोशल मीडिया पर दबाव बनाती हैं। स्टारलिंक का भारत में प्रवेश पाने के लिए दबाव, भारत सरकार का यह कहना कि नियम सबके लिए समान हैं, और अंबानी के प्रभाव को लेकर मस्क का सार्वजनिक सवाल कोई मनोरंजन के लिए नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे गहरे अर्थ हैं और वे अर्थ हमारे हैं और अमेरिका के लिए अलग।
भारत दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट बाजारों में से एक है। यहां मोबाइल डेटा सस्ता है, स्मार्टफोन का इस्तेमाल व्यापक है और डिजिटल भुगतान, मनोरंजन, शिक्षा, कारोबार तथा सरकारी सेवाओं में इंटरनेट की भूमिका बढ़ती गई है। मस्क के लिए भारत केवल एक नया देश नहीं, बल्कि बहुत बड़ा संभावित बाजार है। स्टारलिंक उन ग्राहकों तक पहुंच सकता है जहां पारंपरिक ब्रॉडबैंड पहुंचना कठिन है। लेकिन भारत में ग्राहक सिर्फ उपलब्धता नहीं देखते, कीमत भी देखते हैं।
यह दो व्यक्तियों का झगड़ा नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में इंटरनेट के बुनियादी ढांचे पर नियंत्रण की प्रतिस्पर्धा है। एक मॉडल जमीन पर टावर और फाइबर बिछाकर इंटरनेट पहुंचाता है। दूसरा अंतरिक्ष में उपग्रहों के नेटवर्क से कनेक्टिविटी देता है। भविष्य में ये मॉडल एक-दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं और प्रतिस्पर्धी भी।
मामला किसी एक पार्टी के शासन का नहीं है, एक व्यक्ति की कुर्सी का नहीं, कारोबारी साम्राज्य का भी नहीं है। इसमें मोहरे अलग अलग खांचों में ढले हैं, देसी भी , विदेशी भी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी भी कारोबार के लिए आई थी, सबसे पहले उसने कुछ रजवाड़ों और असंतुष्टों से हाथ मिलाया। वह खुद राजा बनी और राजा के रूप में न केवल उत्पादनों पर, बल्कि संसाधनों पर भी कब्ज़ा करके लूट मचाई। यह कॉर्पोरेट वॉर कोई रील बना बनाकर सब्सक्राइबर्स और लाइक्स जुटाने के लिए नहीं है, कब्ज़ा करने के लिए है।
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