डॉ. प्रकाश हिन्दुस्तानी, इंदौर
क्या अंबानी अब इतने बड़े हो गये कि अमेरिका को उनके दरवाजे पर आना पड़ रहा है? डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल यही है कि किसी देश का विदेश मंत्री दूसरे देश आता है तो राजधानी में उतरता है, प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति से मिलता है, विदेश मंत्री से बातचीत करता है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और कूटनीतिक बयानबाजी !
…लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो आज दशहरे की दोपहर उज्बेकिस्तान से सीधे मुंबई आएंगे। उधर दिल्ली से हमारे विदेश मंत्री जयशंकर मुंबई पहुंचेंगे। ताज होटल जायेंगे। फिर अम्बानी के बांद्रा वाले जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में जायेंगे। खाना वाना खाएंगे और मुकेश अंबानी जिन दो ढाई सौ उद्योगपतियों को भेला करेंगे उनसे औपचारिक बातचीत करेंगे। फिर रात्रि विश्राम और कल मुकेश भिया के साथ सीधे जामनगर!
अटपटा नहीं लग रहा ? मामला केवल एक उद्योगपति से मिलने का नहीं है। यह उस कॉर्पोरेट पॉवर की कहानी है, जिसे समझने के लिए राजनीति की किताबों से ज्यादा कॉरपोरेट जगत की बैलेंस शीट पढ़नी पड़ती है। ये है कॉरपोरेट पावर!
अमेरिकी विदेश विभाग ने इस यात्रा को एनर्जी को-ऑपरेशन और इंडो यूएस रिलेशनशिप के संदर्भ में रखा है। अमेरिकी विदेश मंत्री के दिल्ली नहीं जाने, पीएम मोदी से नहीं मिलने की कोई आधिकारिक वजह बताई नहीं या उसकी ज़रुरत नहीं समझी। न ही भारत की सरकार ने इसकी कोई ऑफिशियल सूचना या कमेंट किया है।
मुकेश अंबानी फ़क़त पेट्रोलियम के कारोबारी नहीं हैं। रिलायंस का साम्राज्य तेल, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, दूरसंचार, खुदरा कारोबार और डिजिटल सेवाओं तक फैला हुआ है। जियो ने भारतीय दूरसंचार बाजार का गणित बदल दिया। रिलायंस रिटेल ने उपभोक्ता बाजार में सिक्का जमा लिया है । जामनगर ने भारत को वैश्विक रिफाइनिंग के नक्शे पर विशिष्ट पहचान दी। एक ही कारोबारी घराना ऊर्जा से लेकर मोबाइल फोन, इंटरनेट, प्लास्टिक के कच्चे माल और खुदरा बाजार तक कितनी दूर तक फैला हुआ है! इसी के बारे में राहुल गांधी से लेकर एलोन मस्क तक बोलते रहते हैं।
भारत और अमेरिका में पार्टियों की सरकारें बदली, नीतियां बदली, पीएम-प्रेजिडेंट बदले; लेकिन जिन कंपनियों का कारोबार कई देशों, करोड़ों उपभोक्ताओं और जरूरी औद्योगिक आपूर्ति से जुड़ा हो, उनकी प्रासंगिकता बनी रही। कोई भी सरकार, किसी भी देश में उनका कुछ उखाड़ना तो दूर, कुछ हिला भी नहीं सकती। यही कॉरपोरेट पावर है जो किसी कंपनी का महत्व उसके मालिक की संपत्ति से आगे बढ़कर नेशनल इकॉनमी और अंतरराष्ट्रीय कारोबार से जुड़ जाता है।
आनेवाला अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो तो वहां के राष्ट्रपति ट्रम्प का ख़ास है ! ट्रम्प का ख़ास एलोन मस्क भी है। मस्क की अम्बानी के नाम से ही सुलगती है। ट्रम्प हमारे पीएम मोदी को अब उतना ही नापसंद करते हैं (या करने का नाटक करते हैं) जितना एलोन मस्क अंबानी से। एक देश के विदेश मंत्री किसी दूसरे देश की राजधानी को छोड़कर आर्थिक केन्द्रों पर जाए भंडारा खाने लगे और फिर किसी की निजी फैक्टरी को प्रायोरिटी दे , यह कोई सामान्य बात है क्या? कॉरपोरेट पावर का मतलब यह नहीं कि उद्योगपति सरकार से ऊपर हो गया। इसका अर्थ है कि सरकार को ऐसी कंपनियों के साथ व्यवहार करते समय राष्ट्रीय हित, प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और जनहित सभी का संतुलन बनाना पड़ता है। डिप्लोमैसी में प्रतीक मायने रखते हैं, लेकिन परिणाम उससे भी ज्यादा मायने रखते हैं।
ये सब सही हो रहा है क्या?आपका क्या ख़याल है?
20-10-2016
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